विकास एवं पंचायत विभाग, हरियाणा

1. ग्राम पंचायतों की क्षमताओं को बढ़ाने और पंचायतों को केवल 'कार्यान्वयन एजेंसियों' के बजाय स्थानीय स्वशासन और विकास इंजन की मजबूत इकाइयों के रूप में देखना।     2. संपूर्ण सरकार और संपूर्ण समाज दृष्टिकोण वाले इको-सिस्टम को अपनाना। राष्ट्रीय और स्थानीय आकांक्षाओं के साथ संरेखित क्षमता निर्माण और प्रशिक्षण सामग्री को फिर से डिजाइन करना। 
3. क्षमता निर्माण और प्रशिक्षण गतिविधियों के लिए संस्थानों के लिए उपयुक्त मानक स्थापित करना।
4. जमीनी स्तर पर सतत विकास लक्ष्यों के स्थानीयकरण के लिए 9 विषयगत क्षेत्रों में प्रशिक्षण
5. नेतृत्व की भूमिका निभाने के लिए निर्वाचित प्रतिनिधियों की शासन क्षमताओं को मजबूत करना
   फंडिंग पैटर्न: 60 (केंद्रीय हिस्सा): 40 (राज्य शेयर)