विकास एवं पंचायत विभाग, हरियाणा

यह मूल रूप से 1970-71 में स्थापित एक राज्य योजना योजना है, जिसे 1991-92 में समाज कल्याण विभाग से विकास और पंचायत विभाग में स्थानांतरित कर दिया गया था। इस योजना का प्राथमिक उद्देश्य समुदायों को विवाह, त्योहार और महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा जैसे कार्यक्रम आयोजित करने के लिए सुविधाएं प्रदान करना है। इसमें विभिन्न ग्रामीण विकास परियोजनाएं भी शामिल हैं जैसे सामुदायिक केंद्रों का निर्माण, गांव लिंक सड़कें, मुख्यमंत्री किसान खेत सड़क योजना के तहत कृषि पथ, गांव की परिधि सड़कें (फिरनी), और ग्रामीण खेल स्टेडियम। इस योजना के तहत सरकार द्वारा अतिरिक्त विकास कार्यों को भी मंजूरी दी जा सकती है। वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए, प्रारंभिक बजट परिव्यय ₹700 करोड़ था। हालांकि, 500 करोड़ रुपये के अनुपूरक बजट अनुदान की मंजूरी के साथ, कुल संशोधित परिव्यय अब 1,200 करोड़ रुपये है। 8 दिसंबर, 2023 तक इस योजना के तहत बजट आवंटन ₹784.48 करोड़ तक पहुंच गया है। इन निधियों का उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में बुनियादी ढांचे और सामुदायिक सुविधाओं को बढ़ाना, इन समुदायों के समग्र विकास और कल्याण में योगदान देना है।