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संस्थागत क्षमता निर्माण, वित्तीय सहायता, संसाधन सृजन और प्रगतिशील नियामक ढांचे के माध्यम से कुशल, जवाबदेह, पारदर्शी और उत्तरदायी स्व-शासन के लिए पंचायती राज संस्थानों को मजबूत करना 

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