विकास एवं पंचायत विभाग, हरियाणा

शासन और प्राधिकरण :   माननीय मुख्यमंत्री बोर्ड के समग्र प्रभारी हैं और माननीय विकास और पंचायत मंत्री बोर्ड के प्रभारी मंत्री हैं

वित्त पोषण का स्रोत: हरियाणा ग्रामीण विकास अधिनियम, 1986 (दिनांक 24.1.2023 की अधिसूचना द्वारा संशोधित) की धारा 5(1) के तहत, राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर निर्धारित दर पर अधिसूचित शुल्क, लेकिन अधिसूचित बाजार क्षेत्र में प्रसंस्करण के लिए खरीदी या बेची गई या लाई गई कृषि उपज की बिक्री आय पर दो प्रतिशत से अधिक नहीं,  डीलर पर लगाया जाता है।

अनुमेय कार्य: एचआरडीएफ योजना के तहत निम्नलिखित 3 प्रकार के कार्यों को मंजूरी दी जाती है:

1. फिरनियों का निर्माण;
2. पार्क-सह-व्यायामशाला का निर्माण;
3. शिवधाम योजना की परियोजनाओं का निष्पादन (केवल 4 घटक – चारदीवारी, श्मशान शेड, एप्रोच रास्ता और पेयजल सुविधा)।