विकास एवं पंचायत विभाग, हरियाणा

सशक्त पंचायतें, समावेशी विकास की दिशा में एक सार्थक कदम राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान (RGSA) भारत सरकार की एक महत्वाकांक्षी योजना है, जिसका उद्देश्य पंचायती राज संस्थाओं (PRIs) को मजबूत करना और उन्हें स्थानीय स्वशासन की प्रभावी इकाई के रूप में सक्षम बनाना है। इस अभियान के माध्यम से ग्राम पंचायतों को इस योग्य बनाया जा रहा है कि वे स्वयं अपने गाँव के विकास की योजना बना सकें, उसे क्रियान्वित कर सकें और निगरानी भी रख सकें।

विजन

सक्षम, जवाबदेह और सहभागी पंचायतों का निर्माण करना, जो स्थानीय स्तर पर सुशासन, बेहतर सेवा वितरण और सतत विकास को बढ़ावा दें।

उद्देश्य

• पंचायतों की संस्थागत क्षमता को बढ़ाना और शासन प्रक्रियाओं को मजबूत करना।
• पंचायत स्तर पर योजनाएं जनता की भागीदारी से तैयार करना।
• पंचायत प्रतिनिधियों व कर्मियों को प्रशिक्षण देना ताकि वे जिम्मेदारी से कार्य कर सकें।
• ई-गवर्नेंस और डिजिटल प्लेटफ़ॉर्म्स का उपयोग कर पारदर्शिता व जवाबदेही सुनिश्चित करना।
• समाज के वंचित वर्गों (महिलाओं, अनुसूचित जातियों/जनजातियों और गरीब समुदायों) की भागीदारी को बढ़ावा देना।
• पंचायत भवनों और प्रशासनिक ढांचे का सुदृढ़ीकरण करना।

मुख्य कार्य क्षेत्र

1. क्षमता निर्माण और प्रशिक्षण

• नवनिर्वाचित प्रतिनिधियों के लिए व्यापक प्रशिक्षण।
• ई-लर्निंग और डिजिटल संसाधनों का उपयोग।

2. भागीदारी आधारित योजना निर्माण

• ‘जन-भागीदारी योजना’ अभियान को बढ़ावा देना।
• विभिन्न योजनाओं का एकीकरण और पंचायत स्तर पर कार्यान्वयन।

3. पंचायत अवसंरचना का विकास

• आधुनिक पंचायत भवन, प्रशिक्षण केंद्र, डिजिटल सुविधा युक्त भवन निर्माण।

4. तकनीक का समावेश

• ई-ग्राम स्वराज पोर्टल, ऑडिट ऑनलाइन, FDMS और HEWP पोर्टल का प्रभावी उपयोग।

5. निगरानी एवं मूल्यांकन

• पंचायतों की प्रदर्शन और वित्तीय प्रबंधन की नियमित समीक्षा।
• राज्य व जिला स्तरीय संस्थाओं के सहयोग से निगरानी।

6. समावेशिता और लैंगिक समानता

• पंचायतों में महिलाओं और हाशिए पर रहने वाले समुदायों की भागीदारी को बढ़ावा देना।

लाभार्थी वर्ग

• ग्राम पंचायतें और उनके निर्वाचित प्रतिनिधि
• राज्य पंचायत विभाग
• ग्रामीण नागरिक, विशेषकर महिलाएं, एससी/एसटी और कमजोर वर्ग
• विभिन्न विभाग और एजेंसियां जो ग्रामीण विकास से जुड़ी हैं

हरियाणा में RGSA का कार्यान्वयन

हरियाणा में यह योजना विकास एवं पंचायत विभाग के माध्यम से लागू की जा रही है। राज्य में RGSA के अंतर्गत :

• पंचायतों के कार्यों का डिजिटलीकरण किया जा रहा है।
• सरपंचों और पंचायत सचिवों को प्रशिक्षित किया जा रहा है।
• ई-ग्राम स्वराज, ऑडिट ऑनलाइन, FDMS, HEWP पोर्टल जैसे डिजिटल प्लेटफार्मों का उपयोग बढ़ाया जा रहा है।
• पंचायत स्तर पर योजनाओं का सैचुरेशन आधारित क्रियान्वयन सुनिश्चित किया जा रहा है।
• प्रदेश सरकार का उद्देश्य है कि राज्य की हर पंचायत सुशासन, पारदर्शिता और जनकल्याण का आदर्श मॉडल बने।